पहले तो एक बार विरोध करना ही है

पहले तो एक बार विरोध करना ही है

कोरोना काल के दौरान तमाम तरह की विचलित करने वाली ख़बरें लगातार सोसिएल मीडिया पर छाई रहती है l मजदुर, मूल्यवृद्धि, घरेलु हिंसा, बलात्कार, इत्यादि l विपक्ष लगातार हमले कर रहा है l कभी चीन के मामले को लेकर तो कभी निजीकरण के निर्णय पर l असम में बाघजान में तेल के कुएं में लगी हुई आग अभी बुझी हुइ नहीं है कि एक नए मसले में यहाँ पर विरोध की गति पकड़ ली है l असम में मध्यम, लघु और शुक्ष्म उद्द्योग लगाने के लिए अब तीन वर्षों के लिए किसी भी तरह के अनुज्ञापत्र की जरुरत नहीं होगी l इस नए अध्यादेश के आने से दुबारा से व्यापारियों के विरुद्ध जहर उगला जा रहा हैं l खासकरके जातिवादी सगठनों को यह लगने लगा है कि असम में बड़े अनासमिया व्यापरियों को लाभ पहुचने के लिए इस अध्यादेश को पारित किया गया है l जबकि उद्द्योग मंत्री ने साफ़ कर दिया है कि कोरोना संकट के दौरान लौट कर वापस आये स्किल्ड लोगों को स्वरोजगार पाने के लिए एक सुविधा प्रदान की गयी है l पर सरकार के इस व्यक्तव्य से कोई भी यकीन नहीं कर रहा हैं और व्यापरियों के विरुद्ध लगातार बयानबाजी हो रही है l कुछ संगठन इसे असम समझोते की 6 नंबर दफा के विरुद्ध बता रहें है तो कुछ इसे असमिया जातिविरोधी अध्यादेश करार दे रहें हैं l मजे की बात है कि अध्यादेश अभी लागु भी नहीं हुवा है कि विरोध शुरू हो गया है l असम में उद्द्योग लगाना इसलिए सहज नहीं है क्योंकि यहाँ पर कई सरकारी अनुज्ञापत्रों को पहले लेना पड़ता है, उपर से सामाजिक रूप से यह समझा जाता है कि एक उद्द्योग यहाँ के सहज-सरल सामाजिक परिवेश को ख़त्म कर सकता है l उपर से जातिवादी संगठनों का भारी दबाब बना हुवा रहता हैं l अगर स्थानीय युवकों के लिए, जो कोरोना संकट के दौरान अपने गृह राज्य की और लौटे है, उनको इस योजना से लाभ मिलेगा, तब यह तो एक सोने में सुहागे वाली योजना है l तीन वर्षों तक कोई अनुज्ञापत्र नहीं, नहीं तो प्रस्ताव की फ़ाइल हाथों में लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगते हुए अक्सर लोगों की चप्पलें घिस जाती है l असम में बड़े पैमाने में उद्द्योग नहीं होने के एक कारण यह भी है कि स्थानीय लोग रिस्क लेने में कतराते है, और उद्द्योग का फैलाव नहीं हो पाता l किसी भी प्रदेश की समृद्धि उसके नागरिकों के खरीदारी करने की क्षमता से आंकी जाती है l खरीददारी करने की क्षमता व्यापार,वाणिज्य और रोजगार से होने वाली आमदानी से बढ़ता है l कोरोना संकट से बड़े पैमाने में हुए बेरोजगार लोगों के लिए खाने-पिने तक की समस्या हो गयी हैं l इसके साथ ही राज्य में उद्द्योग-धंधों पर भी इसका विपरीत असर पड़ा हैं l अप्रैल और मई के महीने में असम के चाय उद्योग को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा हैं l   

ऐसा क्यों होता है कि जब भी असम में कोई विरोध होता है, उसका केंद्र बिंदु व्यापरियों को बनाया जाता हैं l उसको कई सारे अलंकारों से सजाया जाता हैं l पिछले हफ्ते में जब गुवाहाटी में लॉकडाउन में दो दिनों की छुट दी गयी थी, तब आलू के भाव में अचानक उछाल देखा गया, जिसके लिए भी फैंसी बाज़ार के व्यपारियों को दोषी ठहराया गया था l स्थानीय न्यूज़ चनेलों पर कई बुद्धिजीवियों को व्यापरियों के विरुद्ध जहर उगलते हुए देखा गया l इतना ही नहीं, कोविड संकट से उबरने के किये सरकार को सहयोग कर रहें कुछ ठेकदारों को भी बलि का बकरा बनाया गया l अभी इस अध्यादेश के जारी होने से दुबारा से विरोध की सुई व्यापरियों की तरफ टनी हुई हैं l असम को आन्दोलन की भूमि कहा जाता है l एक संवेदनशील कौम होने के नाते, एक आम असमिया अपनी भाषा, संस्कृति को लेकर अति संवेदनशील रहता है l जरा सी आहत से वह चोकन्ना हो कर कुछ करने को उतारू हो जाता है l पिछले वर्ष नागरिकता संसोधन कानून के विरोध में जो गन आन्दोलन चला, उसके तार भी इसी संवेदनशीलता से जुड़े हुए थे l फिर भी जो लोग असम में पीढ़ी-दर पीढ़ी असम में रहा रहें है, उनकों अब अनासमिया नहीं कहा जा सकता l हो सकता है कि कुछ नए आये हुए विभिन्न भाषा-भाषी, असाधु व्यवसायियों ने मूल्य वृद्धि की हो, पर इसका यह मतलब तो नहीं निकला जा सकता कि हर बार व्यापारियों को ही टार्गेट किया जाय l आलू मूल्य वृद्धि पर व्यापारी अपना पक्ष रखने में नाकामयाब रहें l  

और अंत में रुडयार्ड किपलिंग की कविता ‘अगर’ की अंतिम लाइनें  ‘अगर तुम भीड़ से बहस कर सकते हो, और बरकरार रख सकते हो अपने सद्गुण

या राजाओं के साथ टहलते हुए, गँवाते नहीं हो ख़ुद में साधारणता का स्पर्श

अगर ना तो शत्रु ना ही प्यारे मित्र तुम्हें आहत कर सकते हैं

अगर हर सह-जीवी का तुम्हारे लिए महत्व है, और कोई उनमें विशिष्ट नहीं है

अगर तुम एक निर्दयी मिनट के दरमियाँ

भर सकते हो

लंबी दौड़ के लिए मूल्यवान साठ सेकेंड्स

..तो ये जहान तुम्हारा है, और वो सबकुछ जो इसमें है

और―इस सबसे बढ़कर―तुम इंसान होगे, मेरे बच्चे!’